Tuesday, December 17, 2019

धाकटा भाऊ अध्यक्ष, मोठा पंतप्रधान!


धाकटा भाऊ अध्यक्ष, मोठा पंतप्रधान!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    एप्रिल 2019 मध्ये श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो व अन्यत्र ख्रिस्ती प्रार्थनास्थळे आणि पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये अनेक साखळी बॅाम्बस्फोट घडविण्यात आले.     नॅशनल तौहीत जमात या गटावर संशय असला तरी इतक्या मोठय़ा पातळीवर स्वत:च्या भरवशावर विध्वंस घडवून आणण्याची या गटाची क्षमता नाही. आज आयसिस, अल कायदा, लष्कर-ए-तोयबा आणि काही प्रमाणात अफगाण तालिबान हेच इतके सुनियोजित बॉम्बस्फोट घडवून आणू शकतात. भारताने श्रीलंकेतील अधिकाऱ्यांना संभाव्य दहशतवादी हल्ल्यांविषयी माहिती दिली होती. पण तिकडे दुर्लक्ष झाले होते.
     महिंद्र व गोताबाया हे दोघे बंधू
    सिंहलीज-बुद्धिस्ट नॅशनलिस्ट पार्टीचे (एसएसएलपी) कणखर, पोलादी पुरुष अशी प्रतिमा असलेल्या गोताबायांचे थोरले बंधू महिंदा राजपक्ष गेल्या निवडणुकीत हरले, त्यामागे भारताचा हात असल्याचे म्हटले गेले, हा आरोप का होत होता?  त्यामागे कारणेही होती, श्रीलंकेतील तमिळांची अतिशय निर्दयपणे हत्या होत होती. ते जरी श्रीलंकेचे नागरिक होते, तरी भारत या कृत्याकडे तटस्थपणे पाहू शकत नव्हता. दुसरे असे की गोटाबाय राजपक्षे यांचे ज्येष्ठ बंधू महिंद्र राजपक्षे हे पक्के चीनधार्जिणे आहेत.
    ज्येष्ठ बंधू महिंद्र राजपक्षे यांची गोटाबाय राजपक्षे या कनिष्ठ बंधूंनी  पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली आहे. पूर्वी आपल्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत झालेल्या गृहयुद्धात महिंद्र राजपक्षे यांनी तमिळ बंडखोरांचा पराभव केला होता. त्यामुळे त्यांना श्रीलंकेत संरक्षक म्हणून तमिळेतर जनतेत अफाट लोकप्रियता मिळाली पण निरपराधांचीही हत्या केली असा ठपका त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठेवला गेला. मागे एकदा भारतामुळेच आपला पराभव झाला असे मानणारे व चीनकडे झुकलेले महिंद्र राजपक्षे हे आज पंतप्रधान झाले आहेत.
  वडील बंधूप्रमाणे गोताबाया राजपक्षे यांचीही प्रतिमा एक कणखर, न कचरणारा पोलादी पुरुष अशी आहे. चर्चमधील अमानुष हिंसाचाराने हादरलेल्या देशाने गोताबाया यांना तारणहार म्हणून यांची निवड करावी हे स्वाभावीकच म्हटले पाहिजे. आता हे दोघे भाऊ  मिळून इस्लामी अल्पसंख्याकांनाही नमवतील अशी अपेक्षा श्रीलंकेची जनता बाळगून आहे. श्रीलंकेतील राजकारणाच्या  अभ्यासकांनीही ही शक्यता गृहीत धरली आहे.  अशा प्रकारे लहान भाऊ अध्यक्ष व मोठा भाऊ पंतप्रधान असलेल्या श्रीलंकेसोबत भारताला यापुढे मित्रत्वाचे नाते निभवावयाचे/टिकवावयाचे/दृढ करायचे/ वृद्धिंगत करायचे आहे.
  ट्रंप व राजपक्षे यातील साम्य
    गोताबाया राजपक्षे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आपले प्रेरणास्थान मानतात. अमेरिकेचेही नागरिक असलेल्या गोताबाया यांनी तिथले नागरिकत्व सोडून अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली व जिंकली सुद्धा. तसेच असे की, मुळात व्यावसायिक असलेल्या या दोन व्यक्ती अमेरिका व श्रीलंका यांच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्या आहेत. राजकारणात असे क्वचितच घडत असले तरी राजकारणात काहीही घडू शकते, हे मान्य व माहीत असेल तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
गोताबाया राजपक्षे व डोनाल्ट ट्रंप यांच्यात आणखीही एक साम्य आहे, ते असे की, ट्रम्प यांना जसा स्थानिक अमेरिकी श्वेतवर्णीयांचा पाठिंबा मोठय़ा प्रमाणावर मिळाला त्याचप्रमाणे गोताबाया राजपक्षे यांना मते देणाऱ्यांत प्रामुख्याने स्थानिक सिंहली बुद्ध धर्मीय आहेत. मात्र अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर श्रीलंकेतील मतदारांमधला सिंहली व अन्य हा उभा दुभंग (व्हर्टिकल स्प्लिट) निर्माण झाला आहे. असा दुभंग भरून काढणे खूप कठीण जाते, मग ती व्यक्ती सौम्य असली किंवा संबंधिताची तशी इच्छा असली तरी. शिवाय मुळात अशी इच्छा आहे का, हाही प्रश्न आहेच.
   लोकसंख्येचे वर्गीकरण
  श्रीलंकेत 2011 च्या जनगणनेनुसार 70 % बौद्ध, 13 % हिंदू, 10 % सुन्नी मुस्लिम, 6 % रोमन कॅथोलिक ख्रिश्चन आणि इतर जेमतेम 1 % आहेत. हे धर्माधारित वर्गीकरण झाले. वंशानुसार वर्गीकरण करतो म्हटले तर सिंहली 75 %, लंकेतील तमिळ 11 % भारतीय तमिळ 4 % व मुस्लिम मूर 9 % आहेत. मूर लोकात स्थानिक, भारतीय व मलाय मूर असे वांशिक विभाजन आहे. स्वत:मूर लोक मात्र आपण मूळचे अरबस्थानचे आहोत असे मानतात. श्रीलंकेत जवळजवळ 30 % जनता बौद्धेतर आहे. हे लोक दैन्य व दारिद्र्यात जीवन कंठत असून ते मूळ राष्ट्रीय प्रवाहापासून दूर व दूरत्व राखून असल्यामुळे श्रीलंकेतील समाजजीवनात अस्वस्थता कायम राहील. हे बंद झालेच पाहिजे. त्याशिवाय श्रीलंकेत स्थायी शांतता निर्माण होणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
  राजपक्षे बंधूंसमोरील दोन अडचणी
  राजपक्षे बंधूंसमोर दोन मुख्य अडचणी आहेत. एक म्हणजे दोघेही ऊग्र स्वभावाचे आहेत. मूळ स्वभावाला मुरड घालून नरमाईचे वागणे/बोलणे अशक्य नसले तरी चांगलेच कठीण असते. दुसरे असे की त्यांचा मताधारच मुळी त्यांच्या तमिळ बंडखोरांवरच्या कठोर कारवाईमुळे आकाराला आला आहे.  तिने प्रसंगी क्रूरपणा धारण करून केलेल्या कारवाईकडे व निरपराधांच्या हत्याकांडांकडेही दुर्लक्ष केले आहे. श्रीलंकेच्या अध्यक्षपदी गोतबाया राजपक्षे यांची पुन्हा निवड झाल्यानंतर तपास करणारे पोलिस अधिकारी निशांता सिल्वा आदींना धमक्या मिळत गेल्या. त्यातील काही तपास प्रकरणांत गोतबाया राजपक्षे यांचाही समावेश होता. त्यामुळे सिल्वा आदींनी पोबारा केल्याचे वृत्त समोर आले आहे.      
                          भारतच श्रीलंकेचा सच्चा मित्र
   भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर तातडीने श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. चीनची श्रीलंकेशी वाढलेली जवळीक कमी करण्यासाठी भारताने हे पाऊल उचललं आहे, हे उघड आहे. मोठा भाऊ महिंद्र राजपक्षे चीनशी जवळीक साधणारा आहे तर धाकटा डोनाल्ड ट्रंप यांचा भक्त आहे. दोन भावांपैकी कोण कुणाचे मतपरिवर्तन करणार, ही बाब भारतासाठी खूप महत्त्वाची आहे. खरे तर  सर्व दहशतवादविरोधी देशांची मजबूत आघाडी गठित करून दहशतवाद खणून काढणे हे पहिले पाऊल असले पाहिजे. गोटाबाया राजपक्षे यांनी सर्वप्रथम  भारताला भेट दिली आहे. भारताने आपल्याकडून विकासकामांसाठी 40 कोटी डॅालरचे कर्ज, दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी 5 कोटी डॅालरची मदत व  पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊ केले आहे, त्याच बरोबर तमिळांची अपेक्षापूर्ती व्हावी, अशी भूमिकाही व्यक्त केली आहे. चीन आणि श्रीलंका यात भौतिक अंतर खूप जास्त आहे. चीनचा प्रयत्न श्रीलंकेला कर्जबाजारी करण्याचा असला तरी, तसेच कर्जपरतफेडीचा हप्ता चुकल्यामुळे हंबानटोटा बंदर चीनच्या ताब्याखाली आले असले तरीही, मनाने ते जवळ येत आहेत. भारत व श्रीलंकेतील भौतिक अंतर खूप कमी आहे व भारतच श्रीलंकेचा स्वाभाविक मित्र असला तरी सध्यातरी ते मनाने एकमेकापासून दूर आहेत. अख्खा तमिलनाडू राजपक्षे बंधूंवर तमिळांच्या शिरकाणामुळे खूपच नाराज आहे. हा दुरावा दूर करण्यासाठी राजपक्षे बंधू कोणती भूमिका घेतात व पावले उचलतात, इकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे कारण त्याशिवाय भारत व श्रीलंका यात खरी मित्रता निर्माण होणार नाही, हे स्पष्ट आहे.

मी दाक्षिणात्य’ - दक्षिण अमेरिकेचे बोधवाक्य



‘मी दाक्षिणात्य’ - दक्षिण अमेरिकेचे बोधवाक्य
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
  दक्षिण अमेरिका खंड जसा मुख्यत: दक्षिण गोलार्धात आहे तसाच तो पश्चिम गोलार्धातही आहे. एवढेच नव्हे तर कोलंबिया, व्हेनेझुएला हे देश व ब्राझीलचा काही भाग विषुववृत्ताच्या वर म्हणजे उत्तर गोलार्धातही गेलेला आहे, या शब्दात जुन्या काळात स्पॅनिश व पोर्तुगीज भाषेत दक्षिण अमेरिकेचे वर्णन केलेले आढळते. पेरू, चिली, बोलिव्हिया, अर्जेंटिना, सुरिमन, उरुग्वे हे काही प्रमुख देशही दक्षिण अमेरिकेत मोडतात.
इतिहास - सारं कसं शांत, शांत
   मध्यपूर्वेत आपल्याच नागरिकांशी रक्तरंजित संघर्ष, आफ्रिकेत लोकशाहीची आणि विकासाची धीमी गती, आक्रमक चीनमुळे आशियात सत्तासमतोलात होत असलेल्या बदलांमुळे निर्माण होणारी अस्वस्थता, देशांतरित व निर्वासितांपायी जेरीस आलेला व त्यांच्याशी फटकून वागणारा युरोप, यांच्या तुलनेत दक्षिण अमेरिकेत सारं कसं शांत शांत होतं. पण हा इतिहास झाला.
  त्या काळात चिनी वस्तूंच्या बाजारातील खैरातीमुळे दक्षिण अमेरिकेतही मध्यमवर्गाच्या अपेक्षांना वरचेवर घुमारे फुटत होते. ब्राझील, चिली, इक्वेडोर, बोलिव्हिया यात डाव्या विचारसरणीची सरकारे होती. ती संपत्तीचे पुनर्वाटप (?) करून गरिबीनिर्मूलनासोबत आरोग्यसुविधा व शिक्षण यावर भर देत होती.
   व्हेनेझुएलात विरोधी पक्षाने निवडणूक जिंकून आर्थिक व लोकशाही तत्त्वांची घसरगुंडी थोपवून कारभाराचा गाडा योग्य दिशेला वळविला होता. अर्जेंटिनात माॅरिसिओ मॅक्री यांनी संरचनात्मक सुधारणेसाठी कार्यक्रम आखला होता व्यक्तिमहात्म्याला आळा घालून आर्थिक गोंधळ आवरायला सुरवात केली होती. कोलंबिया शासनाने 50 वर्षांपासून सुरू असलेले गृहयुद्ध संपवण्यासाठी पावले उचलली होती. ती यशस्वी होण्याची चिन्हे दिसत होती.
  ओबामांच्या कारकिर्दीत अमेरिकेने लॅटिन अमेरिकेसकट सर्व देशांशी (लहानमोठे एकूण 33 देश) पुन्हा घरोब्याचे संबंध प्रस्थापित केले होते व शांततेची पहाट उगवणार अशी आशा निर्माण झाली होती.
  ब्राझील एक उगवती सत्ता?
    ब्राझीलची ओळख  आता प्रदेशापुरती सीमित न राहता ती दक्षिण गोलार्धातील एक दमदार गडी अशी झाली होती. दक्षिण अमेरिकेतील देश आशियातील देशांकडे व्यापार व  गुंतवणूक ही दोन प्रमुख लक्ष्ये समोर ठेवून पावले टाकू लागली होती. अपवाद फक्त तीन देशांचा करावा लागेल. पहिला व प्रमुख म्हणून व्हेनेझुएला, दुसरा इक्वेडोर व तिसरा बोलिव्हिया, यांचाच कायतो करावा लागेल.
  माशी शिंकली आणि...
  मध्येच कुठे माशी शिंकली कुणास ठावूक, आज ब्राझील देशांतर्गत असंतोषामुळे धुमसतो आहे. शिवाय दुष्काळ आणि बजबजपुरी जोडीला आहेतच. दक्षिण अमेरिकेतील, एक उगवती महासत्ता म्हणून मान्यता पावत असतांना देशांतर्गत राजकीय भ्रष्टतेमुळे आपटी खाऊन ब्राझीलने पुन्हा एकदा तळ गाठला आहे. यामुळे दक्षिण अमेरिका हादरणे सहाजीकच होते.
   अशा संघर्षमय परिस्थितीतही पेरू, चिली व बोलिव्हिया यांनी काही प्रमाणात विकास साधला आहे. पण अर्जेंटिना जुन्या चुका निस्तरण्यातच गुंतला आहे आणि तिथे नव्याने निवडणुका पार पडल्याशिवाय खरी प्रगती होऊ शकणार नाही, असे मत व्यक्त होत आहे.
  घडामोडींचे हे वास्तव पाहता असे दिसते की, दक्षिण अमेरिकेची प्रकृती गेल्या दीड/दोन वर्षात ढासळली आहे. ब्राझीलमधील बांधकाम प्रकरणातील भ्रष्टाचारात अनेक राजकारणी अडकले आहेत. पेरूचे अध्यक्ष ओलांटा हुमाला व त्यांची पत्नी अवैध मार्गाने पैसे गोळा केल्याच्या आरोपामुळे तुरुंगाच्या दारात उभे आहेत. चिलीच्या अध्यक्षा मिशेल बॅचेलेट यांच्या चिरंजीवांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. अर्जेंटिनात कठोर पावले उचलून काही संरचनात्मक बदल करण्यात आले आहेत पण त्यांची फळे जेव्हा मिळायची तेव्हा मिळतील पण सध्या मात्र असंतोषच धुमसतो आहे.
    व्हेनेझुएलाची स्थिती तर अतिभयानक आहे. राजकीय पेचप्रसंगाच्या जोडीला देशाचे अर्थकारण पार कोसळले असून देशत्याग करणाऱ्या लोकांचा महापूर शेजारच्या कोलंबियातही बिकट परिस्थिती निर्माण करतो आहे. बुडणाऱ्याने जेमतेम तरंगणाऱ्याला आधारासाठी मिठी मारावी, असा हा प्रकार आहे.
  समर्थ पण अपरिपक्व अमेरिकन राजवट
   उत्तर अमेरिका हा संपन्न देश (खंड) शेजारीच आहे. मदतीला धावून जाण्याची त्त्याची नैतिक जबाबदारी होती व आहे. बराक ओबामा यांनी ही जबाबदारी ओळखली होती. यादृष्टीने त्यांनी दक्षिण अमेरिकन राष्ट्रात एकजूट घडवून आणली व प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल सुरू करून दिली. पण आता डोनाल्ड ट्रंप यांनी क्युबा व मेक्सिकोसकट सर्वत्र खेळखंडोबा करून प्रगतीचा डाव पार उधळून टाकला आहे. खरे पाहता दक्षिण अमेरिकन देश आपल्या पायावर उभे व्हावेत, हे अमेरिकेच्याही हिताचेच आहे. या कामी त्यांना मदत करावी, ही लागून/जोडून असलेला एक समर्थ देश या नात्याने त्यांची नैतिक जबाबदारीही आहे व बराक ओबामा यांची भूमिका याला अनुसरूनच होती पण डोनाल्ड ट्रंप यांची दृष्टी केवळ व्यापारी आहे. त्यांना व्यापक दृष्टीच नाही, त्यांनी सगळेच उलटेपालटे केले आहे. याउलट ब्राझीलची भूमिका नजरेत भरणारी आहे, निदान होती. पण आज तोच ब्राझील आपल्याच अंतर्गत प्रश्नांनी बेजार झाला आहे आणि सगळेच ओमफस झाले. पण अमेरिकेचे तसे नाही. पण इथे वेगळेच दुर्दैव समोर आहे. विद्यमान अमेरिकन नेतृत्वाला व्यापक दृष्टीच नाही, मदत करणे तर दूरच राहिले, आगीत तेल ओतण्याचे कामच अमेरिका तरीत आहे.
   घडलेले बिघडले
   युरोपियन युनीयन सारखा एक उदात्त हेतू समोर ठेवून युनियन ॲाफ साऊथ अमेरिकन नेशन्स (युएसएएन) नावाचे दक्षिण अमेरिकेपुरते, सरकारांचे (इंटरगव्हरमेंटल) संघटन उभे झाले होते. पण ते टिकले नाही. घडताच बिघडण्याची पाळी आलेली जगाच्या इतिहासातील अशा प्रकारची ही एकमेव दुर्दैवी संघटना असावी.
   नुकतेच म्हणजे जानेवारी 2019 मध्ये, फोरम फॅार दी प्रोग्रेस ॲंड डेव्हलपमेंट ॲाफ साऊथ अमेरिका (एफपीडीएसए) नावाचा गट, अर्जेंटिना, ब्राझील, चिली, कोलंबिया, इक्वेडोर, गयाना , पराग्वे आणि पेरू या आठ देशांनी युएसएएनच्या ऐवजी स्थापन केला आहे. पण बोलिव्हिया, सुरिमन आणि उरुग्वे मात्र यात सामील झाले नाहीत.
  असे असले तरीही जगात इतरत्र जो संघर्ष व बिघाड झालेला दिसतो आहे, तेवढा तो दक्षिण अमेरिकेत नाही. अमेरिकेने मोठेपणाने लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवावा, अशी अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही, कारण तेवढा मोठेपणा, तोही मनाचा, आजच्या अमेरिकेन नेतृत्वात नाही.
   समन्वयी व सर्वन्यायी जीवनपद्धती हवी.
   बोलिव्हियाची कहाणी कोही वेगळीच आहे. इवो मोराल्स 2006 मध्ये बोलिव्हियाच्या  अध्यक्षपदी निवडून आले होते. दारिद्रय़ निर्मूलन आणि अर्थव्यवस्था सुधार या त्यांच्या कार्याच्या दोन जमेच्या ठळक बाजू आहेत. मात्र, राज्यघटनेतील तरतुदींचा भंग करून ते चौथ्यांदा निवडणुकीस उभे राहिले, त्यामुळे विरोधक आणि लष्कर या दोघांच्या रोषाला बळी पडले आणि शेवटी मेक्सिकोमध्ये आश्रय घेते झाले. ‘‘मोराल्स यांची गच्छंती झाली, लष्कराने बंड करून मोराल्स यांना हाकून लावले व बोलिव्हियामध्ये लोकशाही पुन्हा स्थापना झाली’, असे म्हणून डोनाल्ड ट्रंप यांनी टाळ्या पिटल्या आहेत. ही नवीन राजवट अतिउजवी आहे. पण अतिउजवी राजवट हा अति डाव्या राजवटीवरचा उतारा नाही/नसतो. त्यातून लष्करी हुकुमशाही ही तर हद्दच झाली. डावे उजवे हा भेद अस्तंगत होऊन एक समन्वयी व सर्वन्यायी जीवनपद्धती स्वीकारण्याकडे बहुतेक सर्व लोकशाहीवादी राष्ट्रे वळत असल्याच्या आजच्या काळात दक्षिण अमेरिका आपली भूमिका पार पाडण्यास केव्हा सिद्ध होणार, याची सर्वत्र आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे. तसे झाले तर आणि तरच ‘सोय डेल सुर’ म्हणजेच ‘मी दाक्षिणात्य’, हे दक्षिण अमेरिकेचे बोधवाक्य, सत्यात उतरेल.

Monday, December 2, 2019

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे प्रताप व महाभियोग

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे प्रताप व महाभियोग
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   सध्या अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई सुरू आहे. अमेरिकी काँग्रेसच्या (डेमोक्रॅटिक पक्षाचे वर्चस्व असलेल्या) समितीने महाभियोग सुनावणीसाठी रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य व अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाचारण केले आहे. ट्रम्प यांनी राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी युक्रेनच्या नेत्यांवर दबाव आणून त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला की नाही, हे निश्चित करण्यासाठी ही सुनावणी आहे.
महाभियोग प्रक्रिया कशी चालते
   सुरवातीला हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्हज ची समिती अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करून प्रतिनिधी सभेच्या न्यायिक समितीकडे आपले निष्कर्ष सादर करतील. ही समिती महाभियोगाची कारवाई करायची किंवा कसे ते ठरवील. अपराध सिद्ध करण्याइतपत पुरावा नसेल तर डोनाल्ड ट्रंप आपल्या पदावर कायम राहतील. जर अपराध सिद्ध होण्याइतपत पुरावा आढळला तर प्रतिनिधी सभेत महाभियोगाची कारवाई करण्याबाबत 51 टक्के मतदानाच्या आधारे निर्णय घेण्यात येईल. प्रतिनिधी सभेत डेमोक्रॅट पक्षाचे बहुमत आहे. त्यामुळे 51 टक्के मते महाभियोग चालविण्याच्या बाजूने पडतील, अशी भरपूर शक्यता आहे. पण अमेरिकेत आपल्या इथल्याप्रमाणे व्हिपची तरतूद नाही. त्यामुळे डेमोक्रॅट पक्षाचे सदस्य आपली विवेकबुद्धी वापरून ठरावाच्या विरोधात मतदान करू शकतील किंवा या उलट रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य विवेकबुद्धीच्याच आधारे ठरावाच्या बाजूनेही मतदान करू शकतील. तरीही प्रत्यक्षात महाभियोगाचा ठराव प्रतिनिधी सभेत पारित होण्याचीच शक्यता भरपूर आहे. यानंतरची पुढील सुनावणी सिनेटसमोर होईल. दोनतृतीयांश मतदारांनी महाभियोगाच्या बाजूने मत दिले तर डोनाल्ड ट्रंप यांना दोषी ठरविण्यात येईल व त्यांना पदावनत व्हावे लागेल. पण सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. त्यामुळे ठरावाच्या बाजूने दोनतृतीयांश मतदान होण्याची मुळीच शक्यता नाही. याचा अर्थ असा की, डोनाल्ड ट्रंप आपल्या पदावर कायम राहतील, हीच शक्यता जास्त आहे.
सद्यस्थिती
   युक्रेनच्या नेत्यांनी 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत मदत करावी यासाठी डोनाल्ड ट्रंप यांनी प्रयत्न केले, असा त्यांच्यावर  आरोप आहे.  डेमोक्रॅट पक्षाचे एक नेते ज्यो बिडन हे बराक ओबामा यांच्या अध्यक्षीय कालखंडात अमेरिकेचे उपाध्यक्ष होते. यावेळी 2020 मध्ये आपल्याला डेमोक्रॅट पक्षाची  अध्यक्षपदासाठीची  उमेदवारी मिळावी यासाठी त्यांचे कसून प्रयत्न सुरू आहेत. ज्यो बिडन यांच्या उपाध्यक्षीय कालखंडात त्यांचे पुत्र हंटर बिडन यांनी युक्रेनमधील बुरिस्मा नावाच्या एका अग्रगण्य व बलाढ्य तेल कंपनीसाठी काम केले आहे. युक्रेन सरकारने बुरिस्मा कंपनीच्या कारभारातील भ्रष्टाचाराची जाहीर चौकशी करावी, यासाठी डोनाल्ड ट्रंप यांनी युक्रेनच्या अध्यक्षांवर दबाव आणला. असे झाल्यास पुत्राबरोबर पित्याचीही बदनामी होईल, असा त्यांचा होरा होता. कारवाई करण्यास तयार व्हावे म्हणून, डोनाल्ड ट्रंप यांनी युक्रेनला दिली जाणारी लष्करी मदतही रोखून धरली होती, असेही म्हटले जाते. शेवटी युक्रेनने कच खाऊन बुरिस्मा  कंपनी व हंटर बिडन यांच्या चौकशीची घोषणा केली. लष्करी मदतीच्या मोबदल्यात चौकशी हा लाच घेण्याचाच प्रकार आहे, असा निष्कर्ष निघतो, असा दावा करण्यात आला आहे.
पहिला महाभियोग
  1868 मध्ये महाभियोगाला सामोरा गेलेला ॲंड्रयू जाॅनसन (1865 ते1869) हा पहिला अध्यक्ष होता. यांच्या सुरवातीच्या कार्यकाळातच अमेरिकेतील गृहयुद्ध संपलेले होते. फुटून गेलेली राज्ये संघराज्यात परत आणणे व रशियाकडून अलास्का खरेदी करून अमेरिकेला जोडणे हीही एक मोठीच घटना मानली जाते. गुलामांना मात्र त्यांनी संरक्षण दिले नाही, असा ठपका ठेवत त्यांच्यावर महाभियोग चालविला गेला. त्या काळात प्रातिनिधी सभेत रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत होते. त्यामुळे तिथे ते दोषी ठरले पण सिनेटमध्ये केवळ एका मताच्या फरकाने त्यांची सुटका झाली.
वाॅटरगेट षडयंत्र
       1972 ते 1974 या प्रदीर्घ कालखंडात हे हेरगिरी प्रकरण सुरू होते. वाॅशिंगटन येथे वाॅटरगेट नावाच्या इमारतीमधील डेमोक्रॅट पक्षाच्या कार्यालयात घरफोडी करून पाच व्यक्तींनी टाॅप-सीक्रेट फायलींच्या प्रती चोरल्या, संभाषण ऐकू यावे म्हणून कार्यालयातील फोनमध्ये मायक्रोफोन बसवले. पण ते नीट काम करीनात, म्हणून नवीन मायक्रोफोन बसवण्यासाठी हे चोरटे पुन्हा आले. यावेळी मात्र रखवालदाराच्या हे लक्षात आले. त्याने पोलिसांना पाचारण केले आणि चोरटे रंगेहात पकडले गेले. त्यांच्याजवळ जेवढी रक्कम सापडली, नेमकी तेवढीच रक्कम रिपब्लिकन पक्षाच्या ‘स्लश फंडातून’ वळती झाल्याचे आढळून आले.    रीचर्ड निक्सन यांनी या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नाही, असे जाहीर केले. अमेरिकन मतदारांनी निक्सन यांच्यावर विश्वास ठेवला. ते प्रचंड मताधिक्य मिळवून अध्यक्षीय निवडणुकीत  विजयी झाले. पण नंतर निक्सन खोटे बोलल्याचे उघड झाले. वाॅशिंगटन पोस्टच्या बाॅब वुडवर्ड आणि कार्ल बर्नस्टीन यांचा शोधपत्रकारितेसाठी पुढे पुलिट्झर पारितोषिक देऊन गौरवही करण्यात आला.
   महाभियोग सुरू झाला आणि शिखरावर पोचलेली निक्सन यांची लोकप्रियता दाणकन खाली आपटली. शेवटी 9 ॲागस्ट 1974 रोजी निक्सन राजीनामा देऊन पायउतार   झाले व महाभियोगाच्या प्रक्रियेला मध्येच पूर्णविराम मिळाला.
हिलरी क्लिंटनचे लंपट पती बिल क्लिंटन
  त्यामुळे दुसरा महाभियोग चालविला गेला, तो डेमोक्रॅट बिल क्लिंटन यांच्या विरुद्ध 1998 मध्ये, असे म्हणावे लागते. एक महिला कर्मचारी, मोनिका लिव्हिंस्कीशी बिल क्लिंटन यांचे विवाहबाह्य संबंध होते. ही बाब त्यांनी ज्युरीसमोर नाकारली. एवढेच नव्हे तर तिलाही तसेच म्हणण्यास सांगितले. पण पुढे ते खोटे बोलत असल्याचे सिद्ध झाले. विवाहबाह्य संबंधांचा अमेरिकेत बाऊ केला जात नाही. आक्षेप खोटे बोलले हा होता. रिपब्लिकन बहुमत असलेल्या प्रतिनिधी सभेने, साध्या बहुमताच्या आधारे डेमोक्रॅट बिल क्लिंटन यांना दोषी ठरविले. पण पुढे हे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी डेमोक्रॅटबहुल सिनेटकडे गेले तेव्हा सिनेटमध्ये मात्र खोटे बोलल्याच्या आरोपातून त्यांना निर्दोष ठरविण्यात आले, पण न्यायप्रक्रियेत अडथळा आणल्याच्या प्रकरणी मात्र समसमान मते पडली. दोषी ठरविण्यासाठी आवश्यक असलेली दोनतृतीयांश मते तर बाजूलाच राहिली, साधे 51 टक्यांचे बहुमतही सिनेटमध्ये फिर्यादी पक्षाला मिळू शकले नाही.
डोनाल्ड ट्रंप यांचे प्रकरण सर्वात वरचढ
   डोनाल्ड ट्रंप यांचे सध्या सुरू असलेले प्रकरण या सर्व प्रकरणांमध्ये वरचढ  आहे, असे कायदेतज्ञांचे मत आहे. पण आजवर जसे सगळे सुटले तसेच डोनाल्ड ट्रंपही सुटतील, असे म्हणतात. कारण सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. आजवर कायद्याच्या शक्तीपेक्षा, राजकीय शक्तीच नेहमी वरचढ ठरत आली आहे. त्यामुळे हे प्रकरणही अपवाद ठरण्याचे काय कारण? पण जनशक्ती हे एक वेगळेच रसायन आहे. जनमताचा महिमा काही वेगळात असतो, हे सांगायलाच हवे का?